प्रधानन्यायाधीश राणाले राखे एनसेलको मुद्दा आफ्नै बेन्चमा

अर्थ उद्योगी

टेलिकम कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

यसअघि नै अदालतबाट फैसला भइ बुझाउनुपर्ने सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब फेरि भुक्तानी गर्न नपर्ने दावी गर्दै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत पुस १० गते एनसेललाई स्वामित्व परिवर्तनवापत संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलिसोनेराबाट आजियाटामा परिर्वतन भएको थियो ।

एनसेलले अन्तिम किनारा लाग्नु अगावै संसोधित कर निर्धारणको सूचना वमोजिम विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले अन्तिम संसोधित कर निर्धारण गरेमा यो निवेदन नै निष्प्रयोजित हुन सक्ने भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षती हुन जाने उल्लेख छ । त्यसैले निवेदनकोअन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७।९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सोसंग सम्बन्धित सबै निर्णय तथा कामकारबाहीहरुलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न एनसेलको माग छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित सेयर कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य सम्बन्धित दफाहरु अन्तर्गत निवेदकलाई कुनै कर निर्धारण गर्ने, लगाउने, माग गर्ने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) समेत अन्तर्गत अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउँ।’

आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर निर्धारणको जानकारी ठूला करदाता कार्यालयले  गराएपछि एनसेलले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा हुने भएको छ।सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ नभएको मुद्दा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन्। ठूला करदाता कार्यालयले पुस १४ गते एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गर्न लागिएको भन्दै त्यसको जानकारी एसनेललाई गराएको थियो। एनसेलले कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुको सट्टा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। बुधबार बिहानसम्म सर्वोच्चबाट कुनै आदेश जारी नभए एनसेलमाथि कर निर्धारणको पत्र ठूला करदाताले पठाउनेछन्।